अध्यापकों को नि:शुल्क कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने हेतु अध्यापकों ने सौंपा ज्ञापन

 

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (उ0प्र0) के आह्वान पर जिला इकाई जौनपुर ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन



मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बेसिक शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा दिए जाने के निर्देश तथा इस संबंध में  ट्वीट करके 100 दिन के भीतर कैशलेस चिकित्सा दिए जाने के आश्वासन के बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा इसकी अवहेलना करने और कैशलेस  चिकित्सा की बजाय सशुल्क बीमा पॉलिसी का विभागीय आदेश जारी किये जाने का विरोध दर्ज कराते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (उ0प्र0) के आह्वान पर जौनपुर इकाई ने जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन सौंपते हुए शासन से मांग उठाई  राज्य कर्मचारियों की भाँति बेसिक शिक्षकों/परिषदीय कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री तथा बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के ट्वीट का हवाला देते हुए जिला संयोजक श्री सत्येंद्र सिंह राणा ने कहा कि शासन स्तर से बेसिक शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 100 कार्यदिवसों में कैशलेस चिकित्सा दिए जाने का आश्वासन देते हुए ट्वीट किया गया था किंतु विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त प्रकरण में कैशलेस चिकित्सा की बजाय सशुल्क बीमा पॉलिसी दिए जाने के आदेश अपने पत्रांक संख्या बे0शि0प0/27624-777/2022-23 दिनांक 07/12/2022 द्वारा जारी कर दिए गए हैं जोकि मुख्यमंत्री महोदय की मंशा और इस संदर्भ में आश्वासन के तौर पर किये गए ट्वीट के सरासर विपरीत और शिक्षकों के साथ  धोखा है, इससे सभी शिक्षकों व कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।


राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जौनपुर इकाई के सहसंयोजक श्री केशव सिंह जी ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा के नाम पर सशुल्क बीमा पॉलिसी कतई स्वीकार नहीं होगी और ना ही यह शिक्षक हित में है, शासन स्तर से माँग करते हुए श्री केशव सिंह जी ने कहा कि उक्त संदर्भ में ज्ञापन का संज्ञान लेकर हम सकारात्मक और शिक्षक हितैषी निर्णय लिए जाने की आशा करते हैं। 


बदलापुर / जौनपुर

सह संयोजक  ज्ञान प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को यह कैशलेश चिकित्सा सुविधा पहले से ही उपलब्ध है और वर्तमान सरकार द्वारा बेसिक शिक्षकों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया था, किंतु विभागीय अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता के कारण यह कैशलेस चिकित्सा सशुल्क बीमा पॉलिसी बनकर रह जाएगी। 


राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जिला इकाई के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि राज्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के सम्बंध में संशोधित पत्र प्राथमिकता स्तर पर जारी किया जाय तथा पूर्व में निर्गत पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाय। 


इस अवसर पर जिला संयोजक सत्येंद्र सिंह राणा, सहसंयोजक केशव सिंह, सहसंयोजक डॉ0 ज्ञान प्रकाश उपाध्याय, जनपदीय पदाधिकारी पंकज सिंह, यशवंत सिंह, डॉ0 अभिषेक सिंह, डॉ0 रत्नेश सिंह, डॉ0 सुधाकर सिंह, अरुण सिंह, डॉ0 अरविंद प्रकाश सिंह, डॉ0 सतीश सिंह, राजेश उपाध्याय, जंग बहादुर यादव और संतोष प्रजापति उपस्थित रहे।

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